Dilma pulveriza recorde do mínimo e mantém valorização do trabalhador
Novo valor do piso salarial brasileiro (R$ 880) supera o teto anterior de 33 anos atrás, quando alcançou seu valor máximo de R$ 870 em 1982
Novo valor do piso salarial brasileiro (R$ 880) supera o teto anterior de 33 anos atrás, quando alcançou seu valor máximo de R$ 870 em 1982
Foram pagos R$ 72,4 bilhões ao BNDES, FGTS, Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal
Para governador de Minas Gerais, saída de Levy era necessária e Nelson Barbosa é economista “extremamente respeitado e capacitado”, além de mais alinhado com as questões que precisam ser resolvidas no País
Mais de 48 milhões de brasileiros recebem o piso salarial e vão ter mais R$ 92 mensais; do total, cerca de R$ 33 bilhões serão gastos pela União e municípios
Sonegômetro mostra que sonegação de impostos e dívida ativa acumulada pela Receita Federal seriam suficientes para atender todas as demandas do país
Pagamento das dívidas do governo federal com bancos e fundos estatais será providenciada pelo Tesouro na quarta-feira (30) e põe fim a polêmicas das “pedaladas”
O valor foi reajustado em 11,6% e passará a ser de R$ 880 reais em 1º de janeiro de 2016
Presidenta Dilma mantém política de valorização real (acima da inflação), caso projeções do mercado para IPCA 2015 confirmem índice de 10,72%
Flávio Fligenspan, da UFRGS, diz que Levy errou nas apostas. Mas vê no ingresso de US$ 64 bilhões em investimentos estrangeiros no país, o 4º maior do mundo em 2015, indicador de bom espaço para retomada
Adiada para março, disputa teve mais de mil projetos de geração inscritos, sendo quase 80% de empreendimentos com energia dos ventos (eólica)
As vendas de Natal no varejo eletrônico registraram R$ 7,4 bilhões, segundo a empresa E-Bit/Buscapé
O empresário Carlos Wizard Martins dribla o pessimismo do mercado e afirma que a crise econômica no país é passageira
Os valores pagos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à União, referentes às concessões de crédito realizadas por força de lei ou medida provisória, serão destinados exclusivamente ao pagamento da Dívida Pública Federal